मु यमं ी वीरभ
संह ने शु वार को वेब आधा रत 20 नाग रक क त सेवाओं का शुभारं भ कया। इन ई
िज़ला सेवाओं म दक
ं आधार पर
ु ान और वा णि यक सं थान का पंजीकरण व नवीकरण, अनुबध
को रखने वाले
त ठान
यायालय मामल के
का पंजीकरण, अनुबध
ं
मक
के लाइसस के
बंधन शा मल ह।इसके अलावा 14 कार के
माण प
मक
लए आवेदन प , राज व
जार करने के लए अब
लोग को सरकार द तर के च कर भी नह ं लगाने पड़गे। इनम कानन
ू ी उ रा धकार , पछड़ा
प , अ पसं यक समुदाय, कृषक, डोगरा वग, च र , अनस
ु ू चत जा तजनजा त -, हमाचल
े
माण
माण प , आय
व अ य पछड़ा वग, वतं ता सेनानी, नवास और नधन शा मल ह।इस अवसर पर सीएम ने कहा क
आईसीट को
हमाचल
यापक
प से सु ढ़ कर
दे श अ णी रा य है। कहा
दे श के लोग
के जीवन म गण
ु ा मक बदलाव लाने वाला
क पेपरलेस और एक ि लक म लोग को उनक ज रत के
द तावेज मुहैया कराने से बाबरू ाज का अंत होगा। चट
ु ले अंदाज म कहा क अभी तक पटवार से अपनी
जमीन का कागज हा सल करने के लए लोग को च कर काटने पड़ते थे ले कन अब एक ि लम म लोग
खुद अपनी जमीन के द तावेज हा सल कर सकगे।यह लोग को मलने वाल अ छ सु वधा है । कहा क
हमाचल क इन को शश का ह नतीजा है क इस
े
म
दे श ने
पुर कार मले ह। सीएम ने कहा क कई वष पव
ू से लोग को जमाबंद
दे श को कई तरह के ई गवनस
दान क जा रह है और अब वे
ततीमा भी ऑनलाइन ले सकगे। फलहाल चार िज़ल म इस सु वधा को आरं भ कया जा चुका है।शेष .
सभी िज़ल म इस व
े
म
वष के अंत तक यह सु वधा शु
दे श को गौरवाि त बनाने के लए सच
ू ना
वभाग के
कर द जाएगी। उ ह ने सूचना
ौ यो गक के
ौ यो गक एनआईसी स हत अ य सभी संबं धत
यास क सराहना क । इस अवसर पर मं ी व या
संजीव गु ता के अलावा कई अ धकार व कमचार मौजूद थे।
टो स, अ त र त मु य स चव आईट
CM launches 20 web-based citizencentric services
Tribune News Service
Shimla, April 22
Empowering people of the state through Information and Communication Technology
(ICT) at their door-steps, Chief Minister Virbhadra Singh today launched 20 citizencentric applications and also commissioned an integrated approach to delivery of
services.The e-district services launched today include registration and renewal of shops
and commercial establishment, registration of establishment employing contract labour,
application for contract labour licence, revenue court cases management and 14 kinds of
certificates, including rural area, legal heirs, backward area, minority community,
agriculturists, Dogra class, character, case (SC/ST), bona fide Himachali, income, other
backward classes, freedom fighter, domicile and indigent (needy person).Speaking on
the occasion, the Chief Minister said the state had made significant strides in this field
in the most cost effective and citizen-friendly manner. Consequently, the state had won
several awards and recognitions, including 10 national e-governance awards, over the
years.Virbhadra Singh said 2,000 Lok Mitra Kendras (LMK) set up at the gram
panchayat level had enabled the citizens to avail 53 different types of government
services under a single roof. He said integration of electronic database of various
departments at the level of application form was a landmark achievement and
unparalleled anywhere in the country. In most cases, citizens would not need to go to
different offices to get various certificates.With internet penetration in the rural areas
still being limited, the LMKs will also provide a forum for reaching out electronically to
the government functionaries. After giving out Jamabandi for several years, now Tatima
was also available online in four districts to start with and with a target of covering
entire state by the end of current financial year.He said with 31 services being hosted on
e-district portal, Himachal Pradesh ranks among top five states in this regard. Singh
said e-governance was need of the hour and appealed to all the government
departments to make sustained efforts for digitizing and verifying their database so that
all documents and certificates were henceforth generated from the same, thereby
minimizing the need maintaining two kinds of records.He congratulated all
stakeholders, including the state IT department, NIC, System Integrators and all
departments concerned who have together made the state proud in the field of
IT.Information Technology (IT) Minister Vidya Stokes said the state had maximum
percentage of farmers registered on Kisan Portal to receive farmer related information
through their mobile phones.The state also has the distinction of maximum number of
advisories per farmer.She further stated that Himachal was the first state to adopt
mobile governance (m-governance) for citizen service delivery across all departments
and also to integrate voter lists of State Election Commission and Election Commission
of India.