ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ बद्दल सर्व Table of Contents [hide] ग्राहक कोण आहे? ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्वत ग्राहकांच्या हक्ांची हमी ग्राहक वर्र्ाद विर्ारण एजन्सी अन्यायकारक करार म्हणजे काय? कवमशिचे आर्थवक आवण प्रादेवशक अविकार क्षेत्र ग्राहकाला आयोर्ामध्ये आपले प्रकरण मांडण्यासाठी र्ककलाची र्रज आहे का? ग्राहक न्यायालयात तक्रार कशी दाखल करार्ी? ग्राहकाला त्याच्या तक्रारीमध्ये कोणते तपशील द्यार्े लार्तील? ग्राहक ग्राहक आयोर्ाच्या आदेशािे समािािी िसल्यास काय होईल? ग्राहकांची तक्रार दाखल करण्यासाठी फी भरार्ी लार्ेल ग्राहक कायद्यांतर्वत कदशाभूल करणाऱ्या जावहरातींसाठी काय दंड आहे? ग्राहक न्यायालय वर्रुद्ध RERA घर खरे दीदार आवण NCLT र्ारं र्ार वर्चारले जाणारे प्रश्न तंत्रज्ञािार्र मोठ्या प्रमाणार्र अर्लंबूि असलेल्या इकोवसस्टममध्ये उत्पादिे आवण सेर्ांचे माके टटंर्, वर्क्री आवण वर्तरण करण्याच्या पद्धतीमध्ये उल्लेखिीय बदल होत असतािा, भारतािे २०१९ मध्ये प्रर्त आर्ृत्ती सुरू करण्यासाठी आपला तीि दशकांचा जुिा ग्राहक संरक्षण कायदा रद्द के ला. ग्राहक संरक्षण सुरू के ल्यािे कायदा, 2019, कायद्याची आिीची आर्ृत्ती, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ रद्द करण्यात आला आहे. मार्ील कायद्यातील काही तरतुदी कायम ठे र्तािा, २०१९ च्या कायद्यािे िर्ीि तरतुदी आणल्या ज्या ग्राहकांिा अविक चांर्ले संरक्षण देण्यासाठी वर्द्यमाि वियम कडक करतात. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्वत िर्ीि तरतुदींमध्ये हे समावर्ष्ट आहे: ई-कॉमसवचा समार्ेश, थेट वर्क्री कें द्रीय ग्राहक संरक्षण प्राविकरणाची स्थापिा (सीसीपीए) कदशाभूल करणाऱ्या जावहरातीसाठी कठोर वियम *उत्पादि दावयत्र्ासाठी कडक वियम आर्थवक अविकार क्षेत्रातील बदल वर्र्ादाचे विराकरण करण्यात अविक सुलभता *अिुवचत व्यापार पद्धतीच्या कलमामध्ये भर घालणे *अन्यायकारक करार *मध्यस्थीद्वारे पयावयी वर्र्ाद विराकरण या लेखात स्पष्ट के लेले ग्राहक संरक्षण कायद्यातील महत्त्र्पूणव तरतुदी आहेत आवण कायदा घरातील खरे दीदारांसह ग्राहकांच्या वहताचे रक्षण कसे करते . ग्राहक कोण आहे? 2019 च्या कायद्याचे कलम 2 (7) स्पष्ट करते की कायद्याच्या दृष्टीिे ग्राहक कोण आहे. “एखादी व्यक्ती जी कोणत्याही र्स्तू ककं र्ा सेर्ा वर्चारात घेत, े ज्याचे पैसे कदले र्ेले आहेत ककं र्ा आश्वासि कदले र्ेले आहे ककं र्ा अंशतः पैसे कदले र्ेले आहेत आवण अंशतः र्चि कदले आहे, ककं र्ा कोणत्याही अंतर्वत स्थवर्त पेमेंट वसस्टममध्ये र्ापरकत्यावचा समार्ेश आहे ज्यामध्ये अशा र्स्तू ककं र्ा सेर्ांचे लाभाथी मंजूर आहेत. अविवियमािुसार, "कोणतीही र्स्तू खरे दी करते" आवण "कोणत्याही सेर्ा घेतो ककं र्ा घेतो" या अवभव्यक्तीमध्ये इलेक्ट्रॉविक माध्यमांद्वारे ककं र्ा टेवलशॉपपंर् ककं र्ा थेट वर्क्री ककं र्ा बहु-स्तरीय माके टटंर्द्वारे ऑफलाइि ककं र्ा ऑिलाइि व्यर्हार समावर्ष्ट आहेत. जे लोक ग्राहक होण्यास पात्र िाहीत अशा लोकांची व्याख्या देखील या कायद्यािे के ली आहे. यात समावर्ष्ट आहे: *जे लोक वर्िामूल्य र्स्तू वमळर्तात *जे लोक वर्िामूल्य सेर्ा घेतात *जे लोक पुिर्र्वक्रीसाठी ककं र्ा कोणत्याही व्यार्सावयक हेतूसाठी र्स्तू वमळर्तात *जे लोक कोणत्याही व्यार्सावयक हेतूंसाठी सेर्ा घेतात *जे लोक करारािुसार सेर्ांचा लाभ घेतात सेर्ेचे ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 अंतर्वत ग्राहकांच्या हक्ांची हमी अविवियमािुसार ग्राहकांिा खालील सहा ग्राहक अविकार आहेत: सुरवक्षततेचा अविकार मावहती देण्याचा अविकार विर्डण्याचा अविकार ऐकण्याचा अविकार विर्ारण करण्याचा अविकार ग्राहक जार्ृतीचा अविकार ग्राहक वर्र्ाद विर्ारण एजन्सी 2019 च्या कायद्याअंतर्वत ग्राहकांिा ररफाइल देण्यासाठी तीि स्तरीय प्रणाली आहे: *वजल्हा ग्राहक वर्र्ाद विर्ारण आयोर् ककं र्ा DCDRCs (वजल्हा आयोर्) *राज्य ग्राहक वर्र्ाद विर्ारण आयोर् ककं र्ा SCDRCs (राज्य आयोर्) * href = "https://housing.com/news/ncdrc-national-consumerdisputes-redressal-commission/" target = "_ blank" rel = "noopener noreferrer"> राष्ट्रीय ग्राहक वर्र्ाद विर्ारण आयोर् ककं र्ा NCDRC (राष्ट्रीय आयोर्) अन्यायकारक करार म्हणजे काय? 2019 च्या कायद्यािे अिुवचत कराराची संकल्पिा देखील सादर के ली आहे आवण कलम 2 (46) मध्ये त्याची व्याख्या के ली आहे. अन्यायकारक करार म्हणजे ज्याच्या अटींमुळे कायद्यांतर्वत ग्राहक हक्ांमध्ये लक्षणीय बदल होतो. या अटींमध्ये हे समावर्ष्ट असू शकते: *कराराच्या अंतर्वत दावयत्र्ांची कायवक्षमता सुलभ करण्यासाठी ग्राहकाकडू ि जास्त सुरक्षा ठे र्ींची आर्श्यकता *अशा उल्लंघिामुळे झालेल्या िुकसािीच्या प्रमाणात िसलेल्या ग्राहकार्र कराराच्या उल्लंघिासाठी दंड आकारणे * लार्ू दंडासह लर्कर कजावची परतफे ड स्र्ीकारा *पक्षकारांपैकी एकाला कोणत्याही र्ाजर्ी कारणावशर्ाय ककं र्ा एकतफीपणे करार संपुष्टात आणण्याची परर्ािर्ी देणे *एका पक्षाला ग्राहकाच्या हािीसाठी आवण त्याच्या संमतीवशर्ाय करार सोपर्ण्याचा अविकार देणे *अर्ास्तर् अट, बंिि लादणे ककं र्ा त्याला र्ैरसोयीच्या वस्थतीत ठे र्णाऱ्या ग्राहकार्र शुल्क आकारणे कवमशिचे आर्थवक आवण प्रादेवशक अविकार क्षेत्र 2019 च्या अविवियमािुसार, ग्राहक वर्र्ाद विर्ारण कवमशि (CDRCs) वजल्हा, राज्य आवण राष्ट्रीय स्तरार्र स्थावपत के ले जातील जेथे ग्राहक कोणत्याही चुकीच्या वर्रूद्ध आराम वमळर्ू शकतात. तीि स्तरीय व्यर्स्था असल्यािे कायदा कवमशिच्या कायवक्षेत्राचे वर्भाजि करण्यासाठी आर्थवक यंत्रणा स्थापि के ली. वजल्हास्तरीय कवमशिमध्ये, ग्राहक एक कोटी रुपयांपयंतच्या तक्रारी दाखल करू शकतो. राज्य स्तरीय कवमशिमध्ये, ग्राहक तक्रार दाखल करू शकतो जेथे मूल्य 1 कोटी ते 10 कोटी रुपयांच्या दरम्याि आहे. राष्ट्र-स्तरीय कवमशिमध्ये, ग्राहक तक्रार दाखल करू शकतो जेथे मूल्य 10 कोटींपेक्षा जास्त आहे. येथे लक्षात घ्या की अन्यायकारक करारावर्रूद्ध तक्रारी फक्त राज्य आवण राष्ट्रीय आयोर्ांकडे दाखल के ल्या जाऊ शकतात. हे देखील लक्षात घ्या की वजल्हा CDRC कडील अपील राज्य CDRC द्वारे ऐकले जातील तर राज्य CDRC कडील अपील राष्ट्रीय CDRC द्वारे ऐकले जातील. अंवतम अपील सर्ोच्च न्यायालयात (SC) समोर असेल. तसेच, 2019 कायदा ग्राहकाला तो राहतो ककं र्ा काम करतो तेथे तक्रार दाखल करण्याचे स्र्ातंत्र्य देतो. आिीच्या कायद्यािे ग्राहकांिा तक्रार दाखल करण्याची परर्ािर्ी कदली वजथे वर्रुद्ध पक्षािे आपला व्यर्साय के ला ककं र्ा राहतो. तक्रार दाखल करण्याची मुदत ककती आहे? कायद्यािुसार, ज्या तारखेला कारर्ाईचे कारण उद्भर्ले त्या तारखेपासूि दोि र्र्ांच्या आत तक्रार दाखल करार्ी लार्ते. याचा अथव असा होतो की सेर्ेतील कमतरता ककं र्ा र्स्तूंमध्ये दोर् विमावण झाला/सापडला त्या कदर्सापासूि दोि र्र्े. याला तक्रार दाखल करण्यासाठी मयावदा कालार्िी असेही म्हणतात. ग्राहकाला आयोर्ामध्ये आपले प्रकरण मांडण्यासाठी र्ककलाची र्रज आहे का? ग्राहक कवमशि असल्यािे अिव-न्यावयक संस्था आहेत, ज्यांिा त्र्ररत आराम देण्यासाठी स्थापि करण्यात आले आहे, ग्राहकाला र्ककलाचा समार्ेश करण्याची आर्श्यकता िाही. तो स्र्तःहूि तक्रारी दाखल करण्यास आवण सुिार्णीदरम्याि स्र्तःचे प्रवतविवित्र् करण्यास मोकळा आहे. असे म्हटले आहे की, एखादा ग्राहक जर इच्छा असेल तर कायदेशीर सल्लार्ाराच्या सेर्ा घेण्यास मोकळा आहे. ग्राहक न्यायालयात तक्रार कशी दाखल करार्ी? ग्राहकािे ऑफलाइि ककं र्ा ऑिलाईि पद्धतीिे लेखी तक्रार िोंदर्ार्ी. तक्रार ऑिलाईि दाखल करण्यासाठी, ग्राहक www.edaakhil.nic.in ला भेट देऊ शकतो. तक्रारदार व्यक्तीद्वारे ककं र्ा त्याच्या एजंटद्वारे तक्रार देखील सादर के ली जाऊ शकते. हे कोटव फीसह िोंदणीकृ त पोस्टािे देखील पाठर्ता येते. सािारणपणे, तक्रारीच्या तीि प्रती जमा कराव्या लार्तात. ग्राहकाला त्याच्या तक्रारीमध्ये कोणते तपशील द्यार्े लार्तील? त्याच्या तक्रारीमध्ये, एका ग्राहकाला िमूद करार्े लार्ेल: *त्याचे िार्, र्णवि आवण पत्ता *ज्या पक्षावर्रुद्ध तक्रार दाखल के ली जात आहे त्याचे िार्, र्णवि आवण पत्ता *तक्रारीशी संबंवित र्ेळ, रठकाण आवण इतर तथ्ये *दस्तऐर्ज समथवि देण्यासाठी आरोप ग्राहक ग्राहक आयोर्ाच्या आदेशािे समािािी िसल्यास काय होईल? ग्राहक, जे आयोर्ाच्या आदेशािे समािािी िाहीत, ते त्यांच्या आदेशावर्रूद्ध अपील करू शकतात आदेशाच्या तारखेपासूि 30 कदर्सांच्या कालार्िीत उच्च कवमशि. सर्ोच्च ग्राहक न्यायालयाच्या विणवयािे समािािी िसलेले ग्राहक राष्ट्रीय आयोर्ाच्या आदेशाच्या 45 कदर्सांच्या आत सर्ोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. ग्राहकांची तक्रार दाखल करण्यासाठी फी भरार्ी लार्ेल तक्रारीर्र कायवर्ाही करण्यासाठी ग्राहकांिा ककमाि शुल्क भरार्े लार्ते. संबंवित वर्चारांर्र अर्लंबूि शुल्क बदलते. उत्पादि सेर्ांचे कवमशि/मूल्य फी वजल्हा आयोर् 5 लाख रुपयांपयंत काहीही िाही 5 लाख रुपयांपासूि ते 10 लाख रुपयांपयंत 200 रु 10 लाखांपासूि ते 20 लाखांपयंत 400 रु 20 लाखांपासूि ते 50 लाखांपयंत 1,000 रु 50 लाखांपासूि ते 1 कोटी रुपयांपयंत 2,000 रु राज्य आयोर् 1 कोटी ते 2 कोटी रुपये 2,500 रु 2 कोटी रुपयांर्रूि 4 कोटी रुपये रु 3,000 4 कोटी रुपयांर्रूि 6 कोटी रुपये 4,000 रु 6 कोटी रुपयांपासूि ते 8 कोटी रुपयांपयंत 5,000 रु 8 कोटी रुपयांपासूि ते 10 कोटी रुपयांपयंत 6,000 रु राष्ट्रीय आयोर् 10 कोटींपेक्षा जास्त 7,500 रु शुल्क वडमांड ड्राफ्ट म्हणूि ककं र्ा राज्य आयोर्ाच्या रवजस्रारच्या बाजूिे काढलेल्या क्रॉस पोस्टल ऑडवरद्वारे भरार्े लार्ते. जर पक्षांिी ग्राहक मंचाच्या मदतीिे मध्यस्थीद्वारे र्ाद वमटर्ण्याचा विणवय घेतला तर त्यांच्याकडू ि कोणतेही शुल्क आकारले जाणार िाही. ग्राहक कायद्यांतर्वत कदशाभूल करणाऱ्या जावहरातींसाठी काय दंड आहे? कें द्रीय ग्राहक संरक्षण प्राविकरण (CCPA), जे ग्राहकांच्या हक्ांिा प्रोत्साहि, संरक्षण आवण अंमलबजार्णी करण्यासाठी कायद्याच्या अंतर्वत सर्ोच्च संस्था म्हणूि स्थावपत के ले र्ेले आहे, विमावता ककं र्ा 10 लाख रुपयांपयंतच्या अिुमोदकाला दंड आवण कारार्ास होऊ शकतो. खोट्या ककं र्ा कदशाभूल करणाऱ्या जावहरातीसाठी दोि र्र्ांपयंत. दंड 50 लाख रुपयांपयंत र्ाढू शकतो आवण त्यािंतरच्या र्ुन््ांच्या बाबतीत पाच र्र्ांपयंत कारार्ास होऊ शकतो. ग्राहक न्यायालये आवण घर खरे दी करणारे ग्राहक न्यायालय वर्रुद्ध RERA स्थार्र मालमत्ता (वियमि आवण वर्कास) अविवियम, 2016 अंतर्वत राज्य स्थार्र मालमत्ता वियामक प्राविकरणांच्या स्थापिेमळ ु े , घर वर्कत घेणाऱ्यांकडे आता वर्कासकांशी कोणत्याही समस्यांच्या बाबतीत संपकव सािण्यासाठी एक वर्वशष्ट मंच आहे. तथावप, याचा अथव असा िाही की घर खरे दीदार ग्राहक न्यायालयात मदत मार्ण्यासाठी जाऊ शकत िाहीत. याचे कारण असे की 2019 च्या कायद्यामध्ये वर्कसकांिा "उत्पादि वर्क्रेते" च्या व्याख्येत समावर्ष्ट के ले र्ेले आहे ज्यांिा वडफॉल्टर्र ग्राहक न्यायालयात िेले जाऊ शकते. उत्पादि वर्क्रेत्यामध्ये अशी व्यक्ती समावर्ष्ट असते जी बांिलेल्या घरांच्या वर्क्रीमध्ये ककं र्ा घरे ककं र्ा सदविका बांिण्यात र्ुंतलेली असते. 2020 मध्ये, कदल्लीवस्थत इम्पेररया स्रक्ट्चसववर्रोिात अिेक तक्रारींचे मिोरं जि करतािा SC िे याचा पुिरुच्चार के ला. “घोवर्त के लेल्या कायद्याच्या बळार्र, रे रा कायद्याचे कलम 79 कोणत्याही प्रकारे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींिुसार (ग्राहक) आयोर् ककं र्ा फोरमला कोणत्याही तक्रारीची दखल घेण्यास प्रवतबंि करत िाही. संसदीय हेतू स्पष्ट आहे की, सीपी कायद्याअंतर्वत योग्य कायवर्ाही सुरू करायची असेल ककं र्ा आरईआरए कायद्याअंतर्वत अजव दाखल करायचा असेल तर त्याला विर्ड ककं र्ा वर्र्ेक देण्यात येतो. RERA िे एखाद्या व्यक्तीला अशी कोणतीही तक्रार मार्े घेण्यास र्ैिाविकरीत्या सक्ती के ली िाही ककं र्ा RERA कायद्यातील तरतुदींमुळे RERA कायद्यांतर्वत अशा प्रलंवबत कायवर्ाही अविकाऱ्यांिा हस्तांतररत करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा तयार के ली िाही. तथावप, घर खरे दीदारांिी हे लक्षात घेतले पावहजे की ररअल इस्टेट कायद्याच्या कलम 79 मध्ये कदर्ाणी न्यायालये िाहीत असे प्रदाि करते RERA अंतर्वत ज्या बाबींर्र विणवय घ्यायचा आहे त्यांचे अविकार क्षेत्र आहे. याचा अथव घर खरे दीदार ग्राहक न्यायालयात जाण्यास मोकळे असतािा, ते वबल्डरवर्रोिात कदर्ाणी खटला दाखल करू शकतात. हे देखील पहा: RERA वर्रुद्ध NCDRC: घर खरे दीदारांिा कोण अविक चांर्ले संरक्षण देईल? घर खरे दीदार आवण NCLT यामुळे आम्हाला प्रश्न देखील येतो की, घर खरे दीदार वबल्डरवर्रुद्ध कदर्ाळखोरीची कारर्ाई सुरू करण्यासाठी कदर्ाळखोरी न्यायाविकरणाकडे जाऊ शकतात का? उत्तर आहे की जर त्यांिी काही अटी पूणव के ल्या तर ते करू शकतात. ऑर्स्ट 2019 मध्ये सर्ोच्च न्यायालयािे कदर्ाळखोरी आवण कदर्ाळखोरी संवहतामध्ये के लेली सुिारणा कायम ठे र्ल्यािंतर हे शक्ट्य झाले जे खरे दीदारांिा आर्थवक पतिारकाचा दजाव देते. तथावप, जािेर्ारी 2021 मध्ये मंजूर झालेल्या दुसर्याssss आदेशात, SC िे असेही जोडले आहे की, र्ृहविमावण प्रकल्पातील एकू ण खरे दीदारांपक ै ी ककमाि 10 टक्े खरे दीदारांिा आरं भ करणे आर्श्यक आहे. rel = "noopener noreferrer"> कदर्ाळखोरी आवण कदर्ाळखोरी संवहता (IBC), 2020 अन्र्ये वडफॉल्ट वर्कासकावर्रुद्ध कदर्ाळखोरीची कायवर्ाही. सुिारणांमध्ये असे आदेश देण्यात आले होते की ककमाि १०० घर खरे दीदारांिी एकत्र येऊि िॅशिल कं पिी लॉ ररब्युिलमध्ये कदर्ाळखोरी अजव दाखल करार्ा ( एिसीएलटी) वडफॉल्ट वर्कासकावर्रुद्ध. "जर एका आर्थवक र्ाटचालीसाठी, एक आर्थवक र्ाटचालदार म्हणूि, अजव हलर्ण्याची परर्ािर्ी असेल, तर इतर सर्व र्ाटपकत्यांचे वहत िोक्ट्यात येऊ शकते. त्यापैकी काही RERA अंतर्वत प्राविकरणाशी संपकव सािू शकतात. इतर, त्याऐर्जी, ररसॉटवचा अर्लंब करू शकतात. ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्वत फोरा, कदर्ाणी खटल्याचा उपाय, यात शंका िाही, िाकारले जात िाही, "एससीिे 465-पािांच्या आदेशात म्हटले आहे की कदर्ाळखोरी संवहतामध्ये के लेल्या सुिारणांची घटिात्मक र्ैिता कायम ठे र्ली आहे. हे देखील पहा: ग्राहक न्यायालय, RERA ककं र्ा NCLT: घर खरे दीदार या सर्व मंचांर्र एकाच र्ेळी संपकव सािू शकतो का? र्ारं र्ार वर्चारले जाणारे प्रश्न ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 किी लार्ू झाला? ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019, 9 ऑर्स्ट, 2019 रोजी अविसूवचत करण्यात आला. तथावप, तो 20 जुलै 2020 रोजी अंमलात आला. ग्राहकांची तक्रार मध्यस्थीद्वारे सोडर्ता येते का? तक्रारीच्या कोणत्याही टप्पप्पयार्र पक्ष मध्यस्थीद्वारे तोडर्ा काढू शकतात. एखादी व्यक्ती व्यापारी हेति ू े र्स्तू खरे दी करते ककं र्ा सेर्ा घेते ती ग्राहक न्यायालयात तक्रार करू शकते का? व्यर्साय खरे दीसाठी ककं र्ा भाड्यािे देणाऱ्या सेर्ा ग्राहक लोक न्यायालयात तक्रार करू शकत िाहीत.